UPTET : 72 हजार शिक्षकों की सीधी भर्ती को मंजूरी

लखनऊ। प्रदेश में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए अध्यापक सेवा नियमावली के संशोधन को न्याय व वित्त विभाग में मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इस नियमावली के आधार पर शिक्षकों की भर्तियां होंगी। राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में शुरू करना चाहती है, ताकि जॉइनिंग नए साल में दी जा सके।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षकों के रखने की प्रक्रिया बदल दी गई है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक की भर्ती के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में वर्ष 2010 से शिक्षकों की भर्ती की कवायद चल रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। वर्ष 2011 में तत्कालीन बसपा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर कराने का फैसला किया था। इसके चलते टीईटी में धांधली की शिकायत मिली और तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जेल तक जाना पड़ा।
प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ अखिलेश सरकार ने शिक्षकों की भर्ती सीधे न कराकर पहले विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने का निर्णय किया।
इसके आधार पर जब सभी तैयारियां हो गईं, तो अचानक बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह फैसला किया कि शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए अब अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधित करना पड़ेगा। इसके आधार पर ही बेसिक शिक्षा निदेशालय से मिले प्रस्ताव को न्याय व वित्त विभाग मंजूरी के लिए भेजा गया था, जहां से मंजूरी मिल गई है।


News Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121119a_003163008&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121119a_003163008/ Amar Ujala (19.11.12)

UPTET : शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन दिसंबर में!

•ऑनलाइन लिए जाएंगे आवदेन
•जिलेवार बनाई जाएगी मेरिट"


लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन दिसंबर में लिए जाने की तैयारी है। आवेदन ऑनलाइन जिलेवार लिए जाएंगे और मेरिट भी जिला स्तर पर बनाई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग से भेजे गए प्रस्ताव पर शासन में काफी हद तक सहमति बन गई है। प्रस्ताव को वित्त और न्याय विभाग से मंजूरी लेने के लिए भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में छात्र और शिक्षक का अनुपात बदल दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इसके आधार पर राज्यों को टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को सीधे प्रशिक्षु शिक्षक के पद पर रखने की अनुमति दी है। यूपी में पहले बीएड डिग्रीधारकों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देकर शिक्षक बनाने पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में तय किया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परषिद से मिली मंजूरी के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने इसके आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव लेने का निर्देश दिया था। निदेशालय ने इसके आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली संशोधित की जाएगी। नियमावली के नियम-14 में शिक्षकों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया जा रहा है। शिक्षकों की भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी। इसके लिए हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड के अंकों का गुणांक निकालते हुए मेरिट बनाई जाएगी। शासन स्तर पर हुई बैठक में यह सहमति बनी है कि दिसंबर के अंत तक शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।


News Source : Amar Ujala (12.11.12)

मुख्यमंत्री ने दिया दिवाली का तोहफा

मुख्यमंत्री ने दिया दिवाली का तोहफामेरठ मंडल के लिए`3500 करोड़ की घोषणाएं, चार नए विद्युत उपकेंद्र बनेंगे•अमर उजाला ब्यूरोमेरठ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए खजाना खोल दिया है। कन्या विद्या धन और बेरोजगारी भत्ता के चेक बांटने मेरठ आए मुख्यमंत्री ने 1859 करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गढ़ मुक्तेश्वर को पर्यटन स्थल के रूप मेंविकसित किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर मेरठ में स्पोर्ट्सकॉलेज और बागपत में कुश्ती स्टेडियम बनाया जाएगा। 1500 करोड़ रुपये से बिजली व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।शताब्दी नगर में आयोजित समारोह में उन्होंनेमेरठ, हापुड़ और बागपत जिले की 4485 छात्राओं और 3226 बेरोजगारों को 14 करोड़ रुपये के चेक बांटे। अपने हाथ से उन्होंने 62 लाभार्थियों को चेक दिए। इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज करते हुए लोकलुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा दी। करीब 15 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि अभी बेरोजगारी भत्ता दे रहा हूं। आगे मौका मिला तो नियुक्ति पत्र दूंगा। नए वर्ष में लैपटॉप और टैबलेट बांटने आऊंगा। सरकार डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। पुलिस और पीएसी में भी भर्तियां की जाएंगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेशमें बिजली संकट दूर करने के लिए 1500 करोड़ रुपये से फीडर सेपरेशन का काम शुरू होगा। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। उन्होंने मेरठ में चार नए विद्युत उपकेंद्र, तीन नए थाने बनाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने मेरठ के भूड़बराल गांव में ट्रॉमा सेंटर, खरखौदा में राजकीय कन्या महाविद्यालय, मेरठ में आईटी पार्क और श्रम राज्यमंत्री शाहिद मंजूर के पिता मंजूर अहमदके नाम पर किठौर में आईटीआई खोलने की भी घोषणा की।बसपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकार ने सिर्फ मूर्तियां बनवाईं थीं। उन्होंने कहा कि गन्ने का उचित मूल्य मिलेगा, जो किसानों की अपेक्षा पर खरा उतरेगा। किसानों को नहरों और ट्यूबवेल से मुफ्त पानी मिलेगा। कर्ज माफी का वादा भी पूरा किया जाएगा। मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल इसी सत्र में चालू की जाएगी। मिल की खाली पड़ी जमीन पर गन्ना शोध केंद्र खोला जाएगा।

Sunday, November 11

UPTET - यूपी: टीईटी पास बीएड डिग्री धारक सीधे बनेंगे शिक्षक

UPTET - यूपी: टीईटी पास बीएड डिग्री धारक सीधे बनेंगे शिक्षक

सूबे में 72825 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेज दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली के नियम 14 में शिक्षकों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है। 

अब इसे कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है। राज्य सरकार चाहती है कि नियमावली को यथा शीघ्र संशोधित कर दिसंबर अंत तक प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी जाए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी राज्यों को टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक अध्यापक पद पर रखने की अनुमति दी थी। यूपी में 31 मार्च 2014 तक टीईटी पास डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक अध्यापक के पद पर रखने जाने की योजना है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पूर्व में तय किया था कि टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों छह माह का विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग देकर सहायक अध्यापक नियुक्ति किया जाएगा लेकिन एक नवंबर को बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोबिंद चौधरी ने शिक्षा अधिकारियों की बैठक में यह तय किया था कि बीएड पास अभ्यर्थियों को विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग न देकर सीधे टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक के पद नियुक्ति दी जाएगी।

इसके आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा गया था। इसमें शिक्षकों का चयन जिलेवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड के आधार पर बनाई जाएगी। आवेदन जिलेवार ऑनलाइन लिए जाएंगे।

आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को ऐच्छिक छूट होगी। प्रशिक्षु शिक्षकों को सेवाकाल के दौरान छह महीने की ट्रेनिंग प्राप्त करनी होगी। इस अवधि में उन्हें 7300 रुपये निर्धारित मानदेय दिया जाएगा और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सहायक अध्यापक वेतनमान दिया जाएगा।

News Source : Amar Ujala (8.11.12)

UPTET : भर्ती को अल्टीमेटम

हाईकोर्ट ने तय की सात दिसंबर अंतिम समय सीमा

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 72 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसके लिए सात दिसंबर तक का अंतिम अवसर देते हुए सरकार से कहा है कि इस अवधि तक हर हाल में कार्यवाही पूरी की जाए। भले ही इसके लिए नियमों में परिवर्तन किया जाए या फिर सरकार नियुक्ति विज्ञापन जारी करे। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। अदालत में मंगलवार को अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से पहले सरकार अध्यापक सेवा नियमावली के कुछ नियमों में परिवर्तन करना चाहती है। इसके लिए कार्यवाही जारी है। इस पर अदालत ने कहा कि जो कुछ करना है, इसे सात दिसंबर के पहले ही किया जाए। अध्यापकों को नियुक्ति को और नहीं टाला जा सकता। उल्लेखनीय है कि बसपा सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए टीईटी परीक्षा ली, जिसका चयन परिणाम घोषित हुआ, किंतु बीएसए के बजाय नियुक्ति विज्ञापन बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी किए गए, जिसे चुनौती दी गई। सपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद टीईटी को पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया और नियम परिवर्तित किए। प्रश्न उठा कि चयनित को सीधे नियुक्त करे या प्रशिक्षण देकर नियुक्त करे, सरकार को इसी पर निर्णय लेना है। वैसे सरकार नियमों में संशोधन कर प्रशिक्षण का प्रावधान करने की बात तय कर चुकी है। इसके लिए जरूरी कार्यवाही होना शेष है।
News Source : Jagran (7.11.12)

B. Ed / BTC/VBTC : जूनियर हाईस्कूलों में नहीं रहेगा विज्ञान-गणित के शिक्षकों का टोटा

B. Ed / BTC/VBTC : जूनियर हाईस्कूलों में नहीं रहेगा विज्ञान-गणित के शिक्षकों का टोटा

संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों टोटा नहीं रहेगा। स्कूलों में अध्यापकों की बंपर नियुक्ति होने वाली है। शासन ने सात वर्ष से रुके अध्यापकों की पदोन्नति को हरी झंडी दे दी है। तकरीबन 1200 सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई है। इसके आधार पर शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा। गणित व विज्ञान के अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में नियुक्ति को वरीयता प्रदान की जाएगी।

जनपद के बेसिक स्कूलों में रिक्तियों के आधार पर वरिष्ठता सूची में शामिल प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का प्रमोशन होना है। सहायक अध्यापक पदोन्नति के बाद प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर और जूनियर हाईस्कूल (उच्च प्राथमिक विद्यालय) के सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किए जाएंगे। जिले के जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों का टोटा है। करीब दौ सौ स्कूलों के सापेक्ष मात्र 52 अध्यापक ही हैं। इसमें गणित व विज्ञान पढ़ाने वाले मात्र एक दर्जन शिक्षक कार्यरत हैं। शेष विद्यालयों में पढ़ाई भगवान भरोसे ही है। शासन से मिली वरिष्ठता सूची में गणिव-विज्ञान के शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। उनकी तैनाती जूनियर हाईस्कूलों में होगी, जबकि अन्य विषयों के अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर बनेंगे।

बता दें कि जनपद के सहायक अध्यापकों की पिछले सात वर्षो से पदोन्नति लटकी हुई है। वर्ष 2004 से प्रमोशन का मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन था। उच्च न्यायालय ने विभागीय उच्चाधिकारियों को पदोन्नति के आदेश दिया था। इसके बाद बेसिक शिक्षा निदेशक ने जिले से शिक्षकों की सूची तलब की थी। अब शासन ने जिले को वरिष्ठता सूची सौंप कर पदोन्नति के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार का कहना है कि सूची प्राप्त हो गई है। वरिष्ठता क्रम में अध्यापकों को प्रमोशन दिया जाएगा। उनकी तैनाती के लिए क्लक्ट्रेट सभागार में काउंसलिंग की जाएगी। इसकी तिथि जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। दिवाली बार प्रक्रिया पूरी करने की उम्मीद है


News Source : Jagran ( 6.11.12)

UPTET - ALLAHABAD HIGH COURT -7 दिसम्बर तक 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करे यूपी सरकार: हाईकोर्ट

UPTET - 7 दिसम्बर तक 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करे यूपी सरकार: हाईकोर्ट

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को प्रदेश में 72825 प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए 7 दिसम्बर तक विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार इस मामले को 2014 चुनाव तक ले जाकर इसका चुनावी लाभ लेने की फ़िराक में है।
  
गौरतलब है की इसके पहले मायावती सरकार इन पदों के लिए विज्ञापन निकाल कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन सरकार बदलने के बाद से भर्ती की प्रक्रिया खटाई में पड़ गयी। मायावती सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराके 30 नवम्बर 2011 को 72825 प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था लेकिन मामला कोर्ट में पहुँचने के चलते भर्ती  पूरी नहीं हो पायी।

News Source : Bhakar.com (6.11.12)

UPTET / Shiksha Mitra : शिक्षामित्रों के लिए अनिवार्य नहीं होगी टीईटी : वसीम

देवरिया :  
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री वसीम अहमद ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों को पूर्ण शिक्षक का दर्जा देगी। शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए सूबे में शीघ्र 73 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षामित्रों को भी बिना टीईटी अनिवार्य किये ही समायोजित किया जाएगा।

अहमद सोमवार को पीडब्लूडी डाक बंगले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के हितों को लेकर गंभीर है। बशर्ते शिक्षक समय से हर रोज स्कूल जाएं और निष्ठापूर्वक शिक्षण कार्य करें। बच्चों के पठन-पाठन में लापरवाही ठीक नहीं है। सपा सरकार चुनाव पूर्व किए अपने वादे रोटी-कपड़ा सस्ती होगी, दवा-पढ़ाई मुफ्ती होगी को लागू कर रही है, ताकि जनता को इसका सीधा लाभ मिले। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पुष्टाहार यदि बेचा जा रहा है तो यह गंभीर मामला है ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गत दिनों लखनऊ में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था कि पुष्टाहार बांटने से पूर्व मुनादी कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। अधिकारियों को प्रत्येक जनपदों में इसके क्रियान्वयन का सख्त निर्देश दिया गया था। जिस जनपद में इसका अनुपालन नहीं हो रहा है वहां के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

News : Jagran (5.11.12)

UPTET : टीईटी अभ्यर्थियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

•सरकार द्वारा जान बूझकर शिक्षक भर्ती को लटकाया जा रहा 
•बेरोजगारी भत्ता देने की जगह सरकार नौकरी दे 

जौनपुर। टीईटी अभ्यर्थी सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को सियासी लाभ लेने और अभ्यर्थियों की भर्ती को लटकाए जाने से आक्रोशित हैं। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे न पूरी की गई तो अभ्यर्थी आंदोलन करने को विवश होंगे।
छात्रों ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती को जानबूझ कर लटकाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने भी शिक्षक भर्ती करने के लिए अनुमति दे दी है। इसके बावजूद सरकार भर्ती नहीं कर रही है। छात्रों ने चिंता जताते हुआ कहा कि बहुत से टीईटी छात्रों की आयु सीमा खत्म हो रही है। ऐसी स्थित में छात्र बेरोजगार हो जाएंगे। प्रदेश सरकार को बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय टीईटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति करनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में प्रदेश सरकार अध्यक्ष तथा सदस्यों का चयन भी नहीं कर रही है। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही शिक्षक भर्ती नहीं की तो टीईटी अभ्यर्थियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बैठक में रमेश कुमार पाल, प्रमोद राना, अमित सिंह, ओम प्रकाश चौहान, सुचित्रा, अरविंद, सीमा सिंह, नरेंद्र यादव, अशोक पाल, अंजली सिंह, रीना दुबे सहित आदि मौजूद रहे।

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लखनऊ में करेंगे आंदोलन

देवरिया। टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक शनिवार को टाउनहाल में हुई। बैठक में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द से जल्द कराये जाने की मांग की गई। नियुक्ति न होनेे पर घेरा डालो-डेरा डालो कार्यक्रम चलाये जाने का निर्णय लिया गया।

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भर्ती का आधार तय करे सरकार 

सिद्धार्थनगर। माधव वन बिहार बांसी में टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिला इकाई की बैठक हुई। संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष आनंद पांडेय ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार का गठन हुए आठ माह का समय बीत गया है। इस अवधि में यह सरकार निश्चय नहीं कर पा रही है कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती किस आधार पर की जाए। 
उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे तो समाज, प्रदेश का विकास होगा। इस मौके पर संतोष पांडेय ने कहा कि शीघ्र ही टीईटी अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। बैठक में महामंत्री राकेश कुमार राय, उपाध्यक्ष शैलेश उपाध्याय, संयोजक शिवचंद यादव, अष्टभुजा मित्र, राजेश कुमार आदि उपस्थित रहे।

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UPTET : टीईटी बेरोजगारों ने चेताया

सरकार से भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग 

• तैयार हो चुका है भर्ती प्रक्रिया का स्पष्ट प्रारूप 

•शिवहर्ष किसान इंटर कालेज परिसर में बैठक 

बस्ती। शिवहर्ष किसान इंटर कालेज परिसर में रविवार को टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगार संघर्ष मोर्चा की बैठक में सरकार को चेताया गया। वक्ताओं ने कहा कि यदि शीघ्र शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो वे आंदोलन कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे।
मोर्चा के जिलाध्यक्ष विवेक प्रताप सिंह ने कहा कि पिछले एक साल से टीईटी बेरोजगारों के साथ छल किया जा रहा है। बेरोजगार आर्थिक और मानसिक शोषण के शिकार हो रहे हैं। कोई न कोई बहाना बनाकर टीईटी पास बेरोजगारों की भर्ती को उलझा दिया जा रहा है। 
अब जबकि 72825 टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप स्पष्ट रूप सेे तैयार हो चुका है, उसके बाद भी इसे टालना न्याय संगत नहीं है। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को चाहिए कि दीपावली के पूर्व भर्ती प्रक्रिया शुरू कर बेरोजगारों को तोहफा दे। विनय पांडेय ने कहा कि सरकार प्रशिक्षित बेरोजगारों का दर्द समझने की कोशिश नहीं कर रही है। चयन का नया नया फार्मूला निकाल उन्हें परेशान किया जा रहा है।
इस मौके पर शेषमणि, नित्यानंद पांडेय, हरि प्रसाद त्रिपाठी, राजेंद्र कुमार, सर्वेश कुमार यादव, अनूप श्रीवास्तव, दिनेश चंद्र, आनंद कुमार, धर्मेंद्र कुमार, तेज प्रताप यादव, रामचंद्र दूबे, धर्मेंद्र कुमार चौधरी, विजय कुमार पांडेय, आनंद दूबे, अशोक मिश्र, अजय मिश्र, श्याम सुंदर यादव, भूपेश कुमार, रत्नेश मिश्र, पुष्पेंद्र पाठक, बलराम यादव, श्याम लाल चौधरी, नीरज कुमार श्रीवास्तव तरुण सिंह, संतोष वर्मा आदि मौजूद रहे।


News Source : Amar Ujala( 5.11.2012)

UPTET : शिक्षा के बाजारीकरण पर किया जल सत्याग्रह

चित्रकूट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं ने शिक्षा के बाजारीकरण के विरोध में रविवार को सांकेतिक रूप से जल सत्याग्रह किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलघाट पर पयस्वनी नदी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। 
परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आलोक कुमार पांडे की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन का यह अनूठा तरीका निकाला। आलोक ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों की भर्ती को टालकर शिक्षा के बाजारीकरण को बढ़ावा दे रही है। आरोप लगाया कि जिन कामों में कमीशन मिलता है, उन फैसलों को तत्काल लिया जाता है। शिक्षक भर्ती का निर्णय सात महीने में नहीं लिया गया। ज्यादातर गरीबों के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जिला संयोजक जयप्रकाश कोटार्यऽ आभास माथुर और विमल गुप्ता ने कहा कि सरकार ने 15 दिन के अंदर तीन लाख पदों के लिए कार्रवाई नहीं की तो टीईटी उत्तीर्ण लोगों के अलावा बीएड, बीपीएड बेरोजगार गांव-गांव जाकर सरकार के खिलाफ बोलेंगे। कुलदीप पांडे ने शिक्षा को राजनीति से मुक्त रखने की बात कही। रवि जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती में भी राजनीति कर रही है। जल सत्याग्रह के दौरान अंकित अग्रवाल, सुरेंद्र रैकवार, अमित सोनी, विनय गुप्ता


News Source : Amar Ujala (5.11.12)

BED - बीएड प्रवेश परीक्षा 2013 कराएगा गोरखपुर विवि

BED - बीएड प्रवेश परीक्षा 2013 कराएगा गोरखपुर विवि

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : शैक्षिक सत्र 2013-14 में बीएड में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2013 के आयोजन की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर परीक्षा के आयोजन का जिम्मा गोरखपुर विवि को सौंपने का आदेश दिया है। परीक्षा के आयोजन के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि, चौधरी चरण सिंह विवि मेरठ, बुंदेलखंड विवि झांसी व काशी विद्यापीठ वाराणसी के नाम प्रस्तावित थे।

Source - Jagran
5-11-2012

उच्च प्राथमिक स्कूलों में 41 हजार अनुदेशकों की भर्ती स्थगित

•पांच व छह नवंबर को बीएसए की बुलाई गई बैठक

•बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई

 

अब आवेदकों से आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे

• अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में 41 हजार अनुदेशकों की चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। अब आवेदकों से आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों की पांच व छह नवंबर को यहां बैठक बुलाई है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद उच्च प्राथमिक स्कूलों में कक्षा छह, सात व आठ के लिए कला, शारीरिक शिक्षा व स्काउट गाइड के रूप में अनुदेशकों की चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। बीपीएड, सीपीएड व डीपीएड अभ्यर्थियों को 7000 रुपये फिक्स मानदेय पर नियुक्ति दी जानी थी। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जिलों में विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया था।

राज्य परियोजना निदेशक अतुल कुमर ने सभी बीएसए को भर्ती प्रक्रिया तत्काल स्थगित करने केलिए निर्देशित किया है। अब आनलाइन आवेदन से भर्ती कराने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का हवाला देकर यह कार्यवाही की गई है। परियोजना निदेशक ने पांच व छह नवंबर को बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए जाने की संभावना है।

Source - Amar Ujala

4-11-2012 

posted by- GHANSHYAM SONKAR (BLOG EDITOR)

SHIKSHAMITRA- अप्रशिक्षित शिक्षकों ने मांगा वेतनमान

लखनऊ (एसएनबी)। वेतनमान देने सहित अन्य मांगों को लेकर शनिवार को आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों शिक्षामित्रों ने विधानभवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर अपर नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। धरनास्थल पर हुई सभा में एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि वर्ष 2011-12 में चयनित शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से बीटीसी प्रशिक्षण के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा शीघ्र करायी जाएं। रामऔतार व दिनेश कुमार यादव ने कहा कि शिक्षामित्रों को मिलने वाला मानदेय व वेतनमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सीधे शिक्षामित्रों के व्यक्तिगत खाते में भेजा जाय। धरने पर जितेन्द्र शाही, विश्वनाथ सिंह कुशवाहा,अविनाश चन्द्र अवस्थी, बृजेश राणा, सुनील दीक्षित, संजय शर्मा, श्याम यादव, शिवराज गौतम, विमल यादव, राधा शुक्ला व सुमन वर्मा सहित सैकड़ों शिक्षामित्र मौजूद थे। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का विधानभवन पर धरना

Source -Rashtriya Sahara
4-11-2012